विस्तारित विवरण:
श्रीलंकाको राजदूत भट्टराईको नाम सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा अस्वीकृत गरेको छ। यस घटनाको विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ:
-
सुनुवाइ समितिको निर्णय:
- सुनुवाइ समिति बैठकको दुईतिहाइ बहुमतले भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको हो।
- सुनुवाइ समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रस्तावित व्यक्तिको नाम कि स्वीकृत गर्नुपर्ने कि अस्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भट्टराईको नाम दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिइन्।
-
कारणहरू:
- प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि सुनुवाइको प्रक्रियाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिनका लागि निवेदन दिएका थिए।
- सुनुवाइ समितिको बैठकले भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा लेखेको छ, प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट राजदूत पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न चाहेकोले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने।
-
निर्देशिका र संविधानको उल्लेख:
- राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३(घ) बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार कागजात प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले उपलब्ध गराउन सकेका थिए।
- सुनुवाइ समितिले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- समितिले नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।
-
सरकारको आर्थिक र लोकतान्त्रिक ध्यानाकर्षण:
- राजदूत नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त नअपनाएको भन्दै सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई बोलाएर किन समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
- सरकारले १७ राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेसी र थारुलगायतका समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
- सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यतालाई ख्याल राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
-
समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था:
- सरकारले दलित, मधेसी र थारुलगायतका समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराएको विशेष ध्यान दिइन्छ।
- सुनुवाइ समितिले व्यक्तिको योग्यतालाई ख्याल राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यो घटना लागि सरकारले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको अपनाउन सम्बन्धी आर्थिक र लोकतान्त्रिक ध्यान दिइन्छ र दलित, मधेसी र थारुलगायतका समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराएको विशेष ध्यान दिइन्छ।
यो घटनाले राजदूत नियुक्तिको विवाद र समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको अपनाउन राष्ट्रिय विचारले ध्यान दिइन्छ।
Views: 0