नेपालमा मिडिया काउन्सिल विधेयक: स्वतन्त्रपत्रकारिताको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न?
नेपालमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति निर्माणको प्रक्रियाले देशको स्वतन्त्र पत्रकारिताकोभविष्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। सरकारले यी विधेयकहरू मार्फत मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ, जसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतराउत्पन्न गर्ने सम्भावना छ।
सरोकारवालाहरूको चिन्ता:
सरोकारवालाहरूले विधेयकमाथि विभिन्न चिन्ताहरू व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको अत्यधिक हस्तक्षेप हुने देखिएको र यसले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने खतराउत्पन्न गर्ने बताएका छन्। उनले विधेयकमा प्राधिकरण र प्रेस रजिष्ट्रारको दोहोरो संस्थागत संरचना हुनु राज्यको लागि आर्थिक बोझ हुने र पुरानो ऐनलाई विस्थापित नगरी समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकारको दाबी:
सरकारले भने यी विधेयकहरू मार्फत मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि उद्देश्य नरहेकोर स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक मान्यता केन्द्रमा राख्दै विधेयक निर्माण गर्न लागिएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सांसद एवं विधायन समितिका पूर्वसभापति जयन्तीदेवी राईले सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिएरै अघि बढ्ने बताएकी छन्।
विधेयकमाथि बृहत् छलफलको आवश्यकता:
डिजिटलराइट्सका महासचिव भोलानाथ ढुंगानाले सरकारले निर्माण गर्न लागेका मिडिया र डिजिटल राइट्ससम्बन्धी विधेयकमाथि बृहत् छलफल गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।उनले यी विधेयकहरूले नेपालको डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताएका छन्।
निष्कर्ष:
नेपालमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति निर्माणको प्रक्रियाले देशको स्वतन्त्र पत्रकारिताको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। सरोकारवालाहरूको चिन्ता र सरकारको दाबीबीच ठूलोअन्तर छ। यी विधेयकहरूको निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि बृहत् छलफल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वकलिइनु जरुरी छ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यी विधेयकहरूमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
Views: 0