संयन्त्र नामको ‘सुपर सरकार’ केका लागि ?
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पुनः एक पटक‘संयन्त्र’ नामको नयाँ अभ्यास देखिएको छ। सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ‘सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन’ भन्दै ‘दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र’ निर्माण गरेका छन्। यो संयन्त्रको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलमा दुवै पार्टीबाट चार-चार जना सदस्य छन्। यससंयन्त्रलाई प्रदेश र जिल्लासम्मै विस्तार गर्ने दुई दलको तयारी छ।
यद्यपि, यो संयन्त्रको घोषित उद्देश्य जति सुन्दर भए पनि यसको वास्तविक उद्देश्यर प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका छन्। नेपालको सत्ता राजनीतिमा यस्तो संयन्त्र नयाँ अभ्यास होइन। लोकतन्त्रपछि त प्रायः सरकारका काममा सहजीकरण गर्ने भनेर संयन्त्र निर्माणगरिएका छन्। तर त्यसले घोषित उद्देश्य हासिल गरेको भने पाइँदैन। बरु त्यो समानान्तर सरकार र यदाकदा ‘सुपर सरकार’ को रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ।
२०६९ चैत १ मा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन प्रमुख दलहरुले गठन गरेको आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सरकारलाई निर्देशन दिने अंग जस्तो बनेको थियो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
यस्ता संयन्त्रले गठबन्धन दलहरूबीच अविश्वास घटाउन पनि भूमिका खेलेको विरलै पाइन्छ। केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास ननिम्तियोस् भनेर सत्ता साझेदार तत्कालीन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको थियो। तर, उनी नै भित्रभित्रै कांग्रेससँग संवाद अघि बढाउँदै आफैं प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति निर्माण गरे। कतिसम्म भने उनीसमेतको अग्रसरतामा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भयो।
यस्ता अनेकौं सन्दर्भ छन्, जसले यस्ता संयन्त्र प्रभावहीन भएका छन्। बरु चुनाव हारेकावा सत्ताबाहिर रहेका नेताहरूको सत्ताको निकट रहने, राजकाजमा संलग्न रहने रहर पूरा गर्ने माध्यम भएका छन्। यसले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको सत्ता–शक्तिको लालसालाई उजागर गर्छ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले चार महिनासम्म सुतेर बसेका कांग्रेस र एमालेले जनतालाई केही गरिरहेको देखाउनका लागि संयन्त्रनिर्माण गरेको बताए । ‘जनतालाई देखाउनका लागि संयन्त्र गठन गरिएको हो’, उनले भने, ‘यसले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्नेछ।’
यस संयन्त्रले वास्तवमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो कि दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्ने हो, समयले नै बताउनेछ। तर, यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
Views: 0