नेपालको विशेष अदालतमा भर्चुअल सुनुवाइ:न्यायमा प्रविधिको प्रयोगको नयाँ युग
काठमाडौँ, कार्तिक १२, २०८१: नेपालको न्याय प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगको नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। विशेष अदालतले सोमबार पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाइ गरेको छ। अमेरिकाको कान्सास राज्यबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीद्वय सफल श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमकोतर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरेका थिए।
यो ऐतिहासिक घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगको महत्वलाई उजागर गर्छ। विशेष अदालतले गत वर्ष चैत १५ गते भर्चुअल सुनुवाइ पद्धतिको शुभारम्भ गरेको थियो। त्यसयता, अदालतले साक्षी बकपत्र भर्चुअल माध्यमबाट लिँदै आएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (५) बमोजिम थुनछेक प्रयोजनका लागि अभियुक्तको बयान समेत भर्चुअल माध्यमबाट लिएर अभिलेख गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउने र न्याय प्रणालीलाई थप दक्षर प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष अदालतले गत आव २०८०/०८१ मा ८८ प्रतिशत मुद्दाको फर्छ्यौट गरी कानुनले तोकेको म्याद छ महिनाभित्रै मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सफल भएको जनाएको छ। यो सफलताले विशेष अदालतले न्यायमा सहज पहुँचका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्टपार्छ।
विशेष अदालतले भर्चुअल सुनुवाइको प्रयोगलाई सबै कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेको छ। यो कदमले न्यायमा पहुँचको अधिकारलाईप्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई संरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भर्चुअल सुनुवाइले नेपालको न्याय प्रणालीलाई निम्न तरिकाले लाभान्वित गर्ने सम्भावना छ:
- न्यायमा पहुँच बढाउने: भर्चुअल सुनुवाइले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई अदालतमा सहज पहुँच प्रदान गर्छ।
- समय र खर्चको बचत: भर्चुअल सुनुवाइले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले समय र खर्चको बचत हुन्छ।
- प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने: भर्चुअल सुनुवाइले न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ, जसले न्यायमा विश्वास बढाउँछ।
यद्यपि, भर्चुअल सुनुवाइको प्रयोगले केही चुनौतीहरू पनिप्रस्तुत गर्छ। इन्टरनेटको पहुँच, प्रविधिमा पहुँच, र डिजिटल साक्षरता जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगको यो नयाँ युगले न्यायमा पहुँचलाई बढाउने र न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Views: 0