मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरण: पूर्वसचिवठाकुरसहित चार जना र तीन कम्पनीलाई सवा अर्बबिगो असुल गर्ने फैसला
काठमाडौँ: मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जना व्यक्ति र तीन कम्पनीबाट बिगो र जरिवानाबापत सवा अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको छ।
विशेष अदालतले मेलम्ची परियोजना निर्माणमा संलग्न तीन कम्पनी र पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनालाई भदौ २४ मा दोषी ठहर गर्दैअसोज ७ गतेका लागि सजाय निर्धारण गर्न पेसी तोकेको थियो। सोही मुद्दाको सोमबार सजाय निर्धारण भएको हो।
विशेष अदालतले खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुर, आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा तथा निर्माण कम्पनीहरू इप्तिसा, बेट्स र सीएमसीबाट बिगो र जरिवाना गरी १ अर्ब २९ करोड ४९ लाख८ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने सजाय सुनाएको हो।
दोषी ठहर चार जनामध्ये ठाकुरसहित तीन जनालाई समान ८ वर्ष १ महिना र एक जनालाई ६ वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए। रेग्मीका अनुसार पूर्वसचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष १ महिना कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना तथा जरिवाना बराबरकै रकम बिगो स्वरूप निजबाट असुल हुने फैसला भएको हो।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय कँडेल र देवकोटालाई ८ वर्ष १ महिना कैद सजाय भएको छ। कँडेलबाट १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो तथा देवकोटाबाट २ करोड ९५ लाख ६५ हजार६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो असुल गर्नुपर्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका तत्कालीन टिम लिडर शर्मालाई ८ वर्ष कैद सजाय भएकामा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा २ वर्ष सजाय घटाएर ६ वर्ष मात्रै कायम गरिएको छ। शर्मा ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक रहेकाले उनलाई २५ प्रतिशत कैद मिनाह गरी ६ वर्ष कायम गरिएको छ भने २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम निजबाट बिगो स्वरूप असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
आयोजना निर्माण कम्पनी इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस)बाट समान ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बिगो र त्यतिनै रकम दुवै कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको हो।
फैसलामा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ बिगोर त्यति नै रकम जरिवाना बापत असुल गर्न भनिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीन पूर्वसचिव ठाकुर, सञ्जयशर्मा र भीम उपाध्याय, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङसहित कर्मचारी, आयोजनाका पदाधिकारी एवं परामर्शदाता र तीन कम्पनीसहित १८ विरुद्ध करिब ६ अर्ब८० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावाजी गरेको थियो।
यो फैसला मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। यसलेभ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईमा ठूलो सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास गरिएको छ।
Views: 0