कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार: ७ बुँदे सहमति नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम?
नेपालमा कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सरकार गठन भएको ५६ दिन बितिसक्दापनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन। यसले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, दुई पार्टीबीचको ७ बुँदे सहमति नै सरकार सञ्चालनको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो।
बर्तौलाको भनाइमा, यो ७ बुँदे सहमति नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो। उनी भन्छन्,कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति नै यो सरकार सञ्चालनको मार्गनिर्देशक राजनीतिक सिद्धान्त हो। यो सात बुँदाको राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिक समझदारीबाट सरकार अगाडि बढ्छ। बाहिर प्रश्न उठेको छ कहिले आउँछ ? भन्ने ढिलो गर्नुपर्ने परिस्थिति यै हो।
उनले थपे, एमाले र कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे नै सरकार संचालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो।
बर्तौलाका अनुसार, सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको रूपमा कुनै घोषणा नगरिएसम्म यो ७ बुँदा नै हाम्रा लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, यसैका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं, उनले भने।
यो समाचारले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउँछ:
- ७ बुँदे सहमतिमा के छ? यो सहमतिमा दुई पार्टीले कुन-कुन मुद्दाहरूमा सहमति जनाएका छन्?
- ७ बुँदे सहमति सरकार सञ्चालनको लागि पर्याप्त छ? यो सहमतिमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू स्पष्ट छन्?
- न्यूनतम साझा कार्यक्रम नल्याउनुकोकारण के हो? के दुई पार्टीबीच सहमति जुटाउन समस्या छ?
- ७ बुँदे सहमति नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर घोषणा गर्नुको अर्थ के हो? यसले सरकारको कार्यक्षमतार पारदर्शितामा कस्तो असर पार्नेछ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउनका लागि थप जानकारी आवश्यक छ।
Views: 0